ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਵਾਜਬ’ ਦੱਸਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ‘ਗੈਰਵਾਜਬ’ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇ ਤੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ‘ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਹੱਲ’ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਝਗੜੇ-ਝੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੇ।’ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਮਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣ।’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ….ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਮਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਮਨ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇ’, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਨਫ਼ਤਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
