ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਜਬਰੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣਯੋਗ ਲਗਪਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕੇਟਰਿੰਗ, ਹਲਵਾਈ, ਦਹੀਂ ਤੇ ਪਨੀਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੈ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਪਗ 45 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਾ ਮੁੜਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਬਚਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਸਕਿਮਡ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਕੋਲ 10,300 ਟਨ ਸਕਿਮਡ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ 12.10 ਟਨ ਘਿਓ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਕਿਮਡ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਭਾਅ 340 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
2017 ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 345 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗਪਗ 170 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 175 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣਯੋਗ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ 25 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 10 ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ 35 ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਲੋੜ 60 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੋਧੀ 85 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕੇਟਰਿੰਗ, ਹਲਵਾਈ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 45 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ।
