ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ‘ਫਿਊਜ਼’ ਉੱਡਿਆ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋਰੀ ਸੀ ਬੱਝਵੀਂ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਰੀਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰਾਸ਼ੀ (ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2015 ਤੋਂ 2019) ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12,967 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 6,553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 6,414 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਨਾਭਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਜੀਵੀਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਲੱਗਪੱਗ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 77,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੁਨਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੱਕ 13,822 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ 3.34 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3.41 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ 3.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚਣ ਲਈ 19 ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਸਨ ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6.32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 31 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲੋਂ 1231 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਵਸੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਟਰਾਂਸਕੋ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
