ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਫਿਲੌਰ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਫਿਲੌਰ/ਅੱਪਰਾ-(ਸਮਾਜਵੀਕਲੀਦੀਪਾ)-ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਵਲੋਂ ਫਿਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿਰਫ ਕਰਿਆਨਾ, ਦੁੱਧ, ਸਬਜੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ-ਚਾਰਾ, ਬਿਜਲੀ, ਏ. ਸੀ, ਕੂਲਰ ਰਿਪੇਅਰ, ਲੱਕਣ ਕਾਰੀਗਰ, ਪਲੰਬਰ ਆਦਿ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਸਕਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲੇ ’ਚ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡੀ. ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ 32 ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 35 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ 50 ਟਰੇਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨਾਂ ਟਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਿਮ ’ਚ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਬਲਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 650 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 750 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7500 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲੇ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਤਰੀ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਫਿਲੌਰ, ਸ. ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਫਿਲੌਰ, ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਸ਼ਰਮਾ, ਤਪਨ ਭਨੋਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Previous articleSadiq Khan’s latest inept financial management of transport strategy has gone too far
Next articleਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਖਾਣਯੋਗ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੈਕਟ ਵੰਡੇ