ਜਲੰਧਰ– ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਡੀਐੱਮਸੀ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੈ ਮਿੱਤਰ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਡੀਐੱਮਸੀ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੀਐੱਚਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜੈ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਡਿਗਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੈ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਐੱਚਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬੀਟੈੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਭਾਗ-ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਐੱਮਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਦਾ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡੀਐੱਮਸੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਡੀਨ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
