ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ, ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਹੂੁਲਤ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਹੂੁਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਆਰੂਸ਼ੀ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ, ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਬੰਧੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕੁਲਰ ’ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
