ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਊਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸਹਾਏ ਐਂਡਲੌਅ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਮੈਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਪਵੇਗੀ।’’ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਿਰਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖ਼ਾਤਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਊੱਠਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਊਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ।
