ਲੰਡਨ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੱਤ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ (ਜੀ-7) ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਲਮੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ-7 ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਲ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਹੁਦੇਸ਼ੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਰਕ ਨਾਲ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।’
ਗੁਰੱਪ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।’ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਲਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਲਈ ਜੀ-7 ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਦੁੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਸੂਨਕ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਜੀ-7 ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਲਮੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਲਈ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ।’
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
