ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ‘ਕੈਮਲੌਟ’ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖ’ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਸੌਟੀ’ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਕੈਮਲੋਟ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੇੜਲਾ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 52.66 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 95 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਫਲੈਟ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ’ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਮਲ (ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟੀਐੱਚਡੀਸੀਐੱਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ‘ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
