ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਆਰਐਸਐਸ’ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਉਜਰ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਨਿਵੇਕਲਾ, ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਤੋਹਫ਼ਾ’ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ‘ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ।’
ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਕਲਾ, ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ।’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਤਰੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸੀਆਈਡੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
