ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਆਈਐੱਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ/ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ‘ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣ’ ਜਾਂ ‘ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜਣ’ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਈਐੱਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐੈੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਭਾਨੂਮਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਛੇ ਰਿਮਾਂਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖ਼ਦਸ਼ਾ’ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰੌਇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬੌਂਡ ਤੇ ਦੋ ਜ਼ਾਮਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਰਾਇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਏ।’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ 63 ਮੂਨਜ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਠੋਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
