ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜੀਆਂ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਐੱਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਮਗਰੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਰਸਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭਲਕੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜੁਡੀਸ਼ਲ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਕੋਰੀਡੌਰ ’ਚ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸੰਘਵੀ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਮੇਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਮਰੇ ’ਚ ਪੁੱਜੇ। ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜੁਡੀਸ਼ਲ) ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਲ ਗੌੜ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
