ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਆਈਐੱਨਐੱਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਭਾਨੂਮਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 74 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ‘ਤਬਾਹ’ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵਜਦੀ ਹੈ।
