ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਾਲੂ ਦੇ 24 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24 ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਾਲੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਕੋ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੀ।
