ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ), ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ), ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ, ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਐੱਮਸੀਪੀਆਈਯੂ) ਨਾਮੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ।
ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਗੇ ਸਗੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕ਼ਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ, ਐੱਨਪੀਆਰ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘੋਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ-ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਬੰਤ ਬਰਾੜ, ਚਰਨਜੀਤ ਥੰਮੂਵਾਲ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਪੱਬਵਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
