ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ‘ਦਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’ ਅਤੇ ‘ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੋਧ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਸਹਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਬੀਜ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਖ਼ੀਰਾ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਜ਼ਖ਼ੀਰਾ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਦਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’, ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਐੱਫਸੀਆਈ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ।
