ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਜਲਾਸ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਮੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 11 ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਉਂਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬੱਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਖ਼ੁਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹਰਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਕੇਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬੀਕੇਯੂ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬੀਕੇਯੂ (ਮਾਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪਿਦੀ ਗਰੁੱਪ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਬੀਕੇਯੂ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਸੀਪੀਆਈ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
