ਜੇਦਾਹ (ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ) (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) – ਇਸਲਾਮਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ (ਓਆਈਸੀ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ‘ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ’ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ‘ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ’ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਓਆਈਸੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਥਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 57 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ’ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਏਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਪਵਨ ਕਪੂਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਕਪੂਰ ਨੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਡੇ ‘ਨੈਤਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ’ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪੋਸਟ ਪਾਏ ਸਨ ਤੇ ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਏਈ ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
