ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ (ਕੈਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੌਂਪੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 985 ਕਿਲੋਮੀਟਿਰ ਲੰਬੇ ਦਰਿਆਈ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਆਰਥਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਲਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ‘ਨਲ ਸੇ ਜਲ‘ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ‘ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ-ਹਰ ਘਰ ਸਫਾਈ‘ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਪਰੀਤ ਹਾਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 27 ਫੀਸਦ ਸਿੰਜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਸਦਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੇਧਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
