ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ‘ਚ ਕੋਚੀ ਦੇ ਮਰਾਦੂ ਤੱਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖੇਤਰ (ਸੀਆਰਜ਼ੈੱਡ) ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ 356 ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ 138 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਫਲੈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਿ੍ਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਟੀ ਦੇ ਇਸ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਿ੍ਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਨੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕਾਂਤ ਐਨਕਲੇਵ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵੇਦੀ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
