ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ)ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਦੀ ਮਿਆਦ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 21 ਦਿਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕਦਮ ਸਭ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਸੈਕਟਰ ਵਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ।

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲ ਰਹੇ ਵਾਇਰਸ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤਾਲਾਬੰਦੀ’ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ।

ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Previous articleBJP MP alleges politics in distributing relief materials in Jhargram
Next articleModi & team to discuss shutdown future with Parliament floor leaders on Wednesday