ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਗ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰੂਲ (ਐੱਫਆਰ) 56(ਜੇ) ਤੇ 56 (ਆਈ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ 1972 ਦੇ ਨੇਮ 48(1)(ਬੀ) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ‘ਜੇਕਰ ਲੋਤ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ’ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ (ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ), ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ (ਵਰਗੀਕਰਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਰੂਲ 1965 ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ।

Previous articleਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ
Next articleਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ19 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਨਾਂਹ