(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 246 ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ 248-2 ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ (Residuary Powers) ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰੀ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ (4octrine of pith and substance) ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (Object, scope and effect) ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 254 ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਧਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 245 ਤੋਂ 255 ਤੱਕ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 245 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਾਵ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਖੇਤਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ (extra territaiol operation) ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਵਾਧੂ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਲਿਸਟ (”nion List) ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਭਾਵ ਲਿਸਟ 1 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਵਿਸੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਕਰੰਸੀ, ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸਾਂਤੀ, ਆਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ, ਰੇਲਵੇ, ਡਾਕ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਣਜ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ, ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਦਿ।
ਜਦਕਿ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ (State List) ਨੂੰ ਲਿਸਟ 2 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਸਟੇਟ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੇਲ•ਾਂ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਨਹਿਰਾਂ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ, ਪਸੂ ਪਾਲਨ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ 66 ਵਿਸ਼ੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ (3oncurrent List) ਭਾਵ ਲਿਸਟ 3 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਨਲ ਲਾਅ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ, ਲੇਬਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫੂਡ ਸਟੱਫ, ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 52 ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਇੱਕਸਾਰ (”nitry) ਜਾਂ ਸੰਘੀ (6ederal) । ਯੂਨੀਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਹਾਰਣ ਫਰਾਂਸ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨੀਟਿਡ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਝੁਕਾਅ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਹੀ ਯੂਨੀਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 240 ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਤੇ ਦਿਊ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਟਾਪੂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਂਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
5ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਨ, 10 ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਛੱਤੀਸਗੜ•, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 6ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਹਿਤ ਟਰੈਵਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਾਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੀ ‘ਕੁ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?
– ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ
ਸੰਪਰਕ – 92179-71379
