ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ
ਹਮਬਰਗ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ( ਰੇਸ਼ਮ ਭਰੋਲੀ ) ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂਣਿਆ ਨੂੰ ਖੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਨਾਆ ਤਾਂ ਲਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ,ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ । ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਟਿੱਬੇ ਪੱਧਰਾ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਟਕੇ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿੱਕ ਸਕਦੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਉਵਰਸੀਜ ਕਾਂਗਰਸ ਜਰਮਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ:ਗੁਰਭਗਬੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲ਼ੀਆ ਤੇ ਸ:ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਰਿੰਪੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਰਮਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਚਾਰ ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਉਵਰਸੀਜ ਜਰਮਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ।
