ਕਿਰਤੀ ਸੰਹਿਤਾ ਕਨੂੰਨ ਕਿਰਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਲ ਮੋੜਾ

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ
(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)

ਵੰਡਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ‘ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਫ਼ਰਤ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁੱਖੀ ਅਧਾਰਤ ਸੇਧਿਤ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁੱਖ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਹੈ, ‘ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ` ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਹੈ ?

ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ, 2014 ਤੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੜਬਿਆ ਰਾਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ‘ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਨਾ-ਇਲਮੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ` ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਾਨੀ ਨਾਹਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਠੱਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ-ਧਨ ਕਢਵਾਅ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਰ 15-ਲੱਖ ਦੇਣਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਨਾਹਰੇ ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੌਤਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਸਨ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ 14-ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇ-ਵਫ਼ਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ! ਹੁਣ 20-ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ‘ਚ 25-ਬਿਲ ਜਿਹੜੇ  ਖੇਤੀ, ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ‘ਅਹਿਮ-ਸੁਧਾਰਾਂ` (ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ) ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁਮਲਿਆ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ! ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰੇਬ ਭਰੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ? ਅੱਜ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਾਰਨ ਬਰ-ਖਿਲਾਫ਼ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ, ‘ਕਿ ਹਾਕਮ ਰਾਜ-ਸਤਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਹਦਿਆ ਨੂੰ ਭੁਲਾਕੇ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਰੌਂਅ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤਾਨ ਹੋੋ ਗਏ ਹਨ।

            ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵੇਦੇਸੀ-ਮੰਚ ਜੋ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਇਕ ਵਿੰਗ ਹੈ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮੁੜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਇਕ ਜੁਟ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁਠ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਵਿੰਗ ‘ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਤੇ ਸਵਦੇਸੀ-ਮੰਚ` ਲੋਕ-ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ‘ਕਿ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਢੌਂਗ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਵਦੇਸੀ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।

            ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਕਿਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਕੋਡ (ਸੰਹਿਤਾ) ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ! ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ‘ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤੀ-ਜਮਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ?

ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25-ਸਤੰਬਰ, 2020 ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ 5-ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪਹਿਲਾ 23-ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੋਸ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ 26-ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਲਾ-ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਇਕ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਥਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਨਅਤੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ“ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ‘ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ` ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਮਾਲਕਾਂ) ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਹਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ` ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਸੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ! ਲੱਗਪੱਗ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਲ ਬੂਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਕ ਅਦਾਰੇ ‘ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ਪ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ 100-ਮੈਂਬਰਸਿ਼ਪ ਜਾਂ 10-ਫੀ ਸਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਸੰਹਿਤਾ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਘੱਟ  ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲੇ-ਆਫ਼, ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ-100 ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 50-ਤੋਂ 300 ਦਰਮਿਆਨ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ 45-ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇ-ਆਫ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ 50-ਫੀ ਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਹੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ 1948 ਦਾ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ  ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜ, ‘ਕੇਂਦਰੀ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੀਮਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਵੱਧ ਨਹੀਂ) ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।

1976 ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਮਰਦ ਕਿਰਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਮੌਕੇ ਇਸਤਰੀ-ਮਰਦ ਕਿਰਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ‘‘ਇੰਸਪੈਕਟਰ“ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਸਨ।

ਪਰ ਇਹੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵੱਸਥਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੁਣ ‘ਫੈਸੱਲੀਟੇਟਰ` ਭਾਵ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ ? ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਗਾਉਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ  ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ?

            ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ, ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਕਿਰਤ-ਸੁਧਾਰ` ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23-ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ‘ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਓ` ਅਧੀਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ-ਡਰਾਫਟ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਨਾ-ਮਾਨੂੰ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ।

ਸਗੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਲ 2002 ਦੌਰਾਨ ‘‘ਵਾਜਪਾਈ-ਸਰਕਾਰ“ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ-ਵਰਗ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਰਤੀ-ਵਜੋਂ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ (ਜ਼।:।+) ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ-144 ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਞਂੳਜ਼ਜ਼ਥਣ) ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕੋਡ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਦੇਣੇ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਥੋਂ ਦੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

            ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਛਾਏ ਹੇਠਾਂ ਰਾਮ-ਰਾਜ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੱਖੀ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘‘4-ਕਿਰਤ ਕੋਡ“ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਉਜ਼ਰਤ (ਰੁ਼ਪਕਤ) ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧ, ਸਮਾਜਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ  ਅੱਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਰਨਗੇ ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਕੇ ਸਨਅਤੀ-ਮਾਹੌਲ ਅਸਾਂਵੇ ਹੋਣਗੇ ! ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਵ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਾਅ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ?

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਿਰਤੀ-ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾਹ ਅਧੀਨ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਤੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਹੀ-ਦੋਨੋਂ, ‘ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਉਜ਼ਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ` ਤੇ ਕਨੁੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀ਼ ਦੇਵੇਗਾ ? ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਰਤੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਗੋਂ ਮਾਲਕ ਛਾਂਟੀ, ਲੇ-ਆਫ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਤੀ-ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ?

            ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਪਹਿਲੇ ਮੂਲ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਜਿ਼ੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ  ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।

ਭਾਵ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ‘‘ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਓਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਰੀਜਨ“ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਜੂਦ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਐਕਟ ਜਿਵੇਂ ‘‘ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਐਕਟ“-1926 ਜੋ ਲਗਪਗ ਇਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ-ਵਿਵਾਦ ਕਨੂੰਨ-1948 ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਵਿਵਾਦ  ਨੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੀ, ਦਾ ਵੀ  ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀ.ਯੂ.ਏ-1926 ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ 1925 ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ-ਵਰਗ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਤੋਲ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾਂਵਾਦੀ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਿਰਤ-ਕੋਡ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ ਵੀ ਨਿਚੋੜਨ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

            ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ, ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਅਧੀਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੱਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਗਠਨ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਨ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਅੰਦਰ 41-ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਛਾਂਟੀ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ, ਹੱਕ-ਰੱਸੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਰਤੀ ਕੋਡ ਚੁੱਪ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਘੱਟੀਆ ਵਿੰਡਬਨਾ ਇਹ ਹੈ, ‘ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ  ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤਕ ਕਿਰਤ-ਕੋਰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਉਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੰਦਰ  ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਏਜ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਸਨੇੱਸ“ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ 63-ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਲ 2036 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ  60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ 15-ਫੀ ਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਣਗੇ।ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਡਾਂ ਅੰਦਰ 15 ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਿੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

            ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਤਿੰਨ (ਸੰਹਿਤਾ) ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਕ ਵੱਢਿਓ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧ ਸੰਹਿਤਾ (ਕੋਡ) ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਹਿਤਾ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕਨੂੰਨੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਹੈ, ‘ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ? ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾ਼ਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

8-ਅਪ੍ਰੈਲ, 1929 ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੱਤ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕਨੂੰਨਾਂ-ਟਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿਲ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿਲ-1921 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਰੁਧ ਬੰਬ ਫੈਂਕਦਿਆਂ, ‘ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

            ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀ-ਜਮਾਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ‘ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਰਤ ਸੰਹਿਤਾਂ (ਕੋਡ) ਕਨੂੰਨ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ  ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੌਖਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਨਅਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਕਨੂੰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ  ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ, ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਕੋਡ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ 26-ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੀ ਇਕ ਰੋਜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਹੱਕੀ, ਵਾਜ਼ਬ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ! ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁਧ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਹੰਭਲਾ ਹੈ !! ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ !!!

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ

91 9217997445

Previous articleGlobal Covid-19 cases nearing 46mn: Johns Hopkins
Next articlePortugal announces new measures to contain second wave of pandemic