(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)- ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਣ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵੱਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਲਰਜੀ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਪੋਲਿਨ ਅਤੇ ਲਾਗ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਸਟੀਕ, ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫੀ ਸਦੀ ਕਾਰਗਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖਾਂ,ਪਸ਼ੂਆਂਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਯਾਨੀ ਹਰ ਜੀਵਨ ਸੈਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਗਹਿਰਾ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੌਜਿਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਂਵੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਦਰ 1.5% ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਨਿਰੋਲ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵਜੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋਨਾਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲਾਨ ਲਈ ਜ਼ਾਇਜ ਕੇਸ ਹੈ? ਸਕੂਲ,ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਜੜਕੇ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਕੇ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੁੱਲ ਲੋਡਿੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਕੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਮ ਬਾਣ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਭੂਤ ਦੀ ਵੈਨ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੋਲਰ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ?ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਕੇ ਵੀ ਪੂਰਣ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਖੁੱਦ ਸਿੱਖਿਅਤ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਪੜਾਈ,ਚੇਤੰਨਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ,ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰੀ ਭੰਬਲ਼ਭੂਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤਰੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਭ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਦਾ ਮਣਕਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪਰ ਕੁਤਰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਇਛਾਰਾ ਹੈ।
ਲੋੜ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਪੁੱਖਤਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਦੀ। ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੋਖਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਨੁੱਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਦੀਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਡਰੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਜਰਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਦਰ ਕਿਸ਼ਤ ਸਿਖਿਆਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਭੂਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਖੁਲਵਾਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਵੱਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜਾਈ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗ ਜੰਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਚਲੇ ਚਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀੇਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਚਾਹੇ ਬਜ਼ਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਵਿਆਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚੱ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗਾ ਤੇ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋੜੀਦੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ 100% ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਇਹ ਸਭ ਬੇਸਮਝੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸਚਤਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ?ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਬੇੜਿਆ ਗਿਆ।ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਖੁੱਦ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ “ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਪੜਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਜਿ਼ਲੇ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੇਕਰ ਜਿਆਦਾ ਸਕੂਟਰ ਕਾਰਾਂ ਦਿਸ ਜਾਣ ਤਾਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਕਾਰਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ”ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤਾ ਗੂੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਦਾਂ ਹੀ ਗੁੰਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ‘ਵੇਟਿੱਡ ਐਵਰੇਜ’ ਦਾ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸੌ ਫੀ ਸਦੀ ਪਾਸਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੀ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਇਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਬੋਗਸ’ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ‘ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ’ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਂਹੀ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ‘ਆਈ ਡੀ’ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਲਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਨੂੰ 80%,ਕੁੱਝ ਨੂੰ 60% ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 40% ਤੱਕ ਅੰਕ ਦਿਵਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਫ਼ੋਨ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਾਸ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਖਾਲ਼ੀ ਡੱਬਾ।ਕੀ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬਲਾਕ ਮੋਨੀਟਰ, ਜਿਲਾ ਮੋਨੀਟਰ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਪਰਸਨ ਵਰਗੇ ਛਾਪਾਮਾਰੂ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ?ਜਦ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਦਿਅਕ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ‘ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਕਲ’(ਰੀਲਿਸਟਿਕ ਵਿਜ਼ਡਮ)ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੰਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਣ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਖਾਲ਼ੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਬਾਰੇ ਜਦ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉੁਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਡਰ ਕਾਰਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕਾਰਜ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲ਼ੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਕਿਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ‘ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਡੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਡਿਪਲੋਮੇ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਕਦਰ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰਰਸੀ ਅਤੇ ਨਾਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਰੱਬ ਭਲੀ ਕਰੇ।
