ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਚੰਦਗੋਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ’ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪਾਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਢਿੱਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਚੰਦਗੋਠੀਆ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
