ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ, ਇੱਕ ਹੀ ਵੱਡਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪਠਾਨਕੋਟ- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਮਵੀਰ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਅਨਿਲ ਵਾਸੂਦੇਵਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵੱਡਾ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਸਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 8 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਦ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਪੀਕੇ ਰੋਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਟੈਂਡਰ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਕੇ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਨਿਲ ਵਾਸੂਦੇਵਾ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਜੋ ਮੁਰੰਮਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਰ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਕਿਉਂ ਵਿਅਰਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

Previous articleਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ
Next articleਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਰੋਕੀ’