ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਵਰਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ, ਆਰ ਭਾਨੂਮਤੀ, ਐਮ ਸ਼ਾਂਤਨਾਗੋਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ’’ ਜਸਟਿਸ ਭਾਨੂਮਤੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਤੈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਥੇ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਵਰਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?
