ਖੰਨਾ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਅੱਜ ਇਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਸ਼ਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਬੋਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ 2.12 ਪੈਸੇ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੈੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਰ ਮੱਦ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਪਨੈਚ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।