ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਬਜਟ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਆਰਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ 2020-21 ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 6-6.5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ‘ਹੈਰਾਨੀ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖ਼ਾਦ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
