ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਇਕ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ।’
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਗਰੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਊਂਜ ਅੱਜ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਗਰਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ।’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਜ਼ ਮੋਟਰਬਾਈਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਪਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ.ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐੱਨਸੀਸੀ, ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਤੇ ਗਾਈਡਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਊਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ।
