ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬਹੁਲ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਗਰਾਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀ ਲੈ ਰਹੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ,ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਛਿੱਪਕਲੀ, ਨਿਓਲਾ, ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਜ਼ਰ ਜਮੀਨ ਤੇ ਪਿੱਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 22 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 85 ਮੌਤਾ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1939 ਵਿਚ ਸੋਕਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਉਡੀਸ਼ਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ‘ਜੰਗਲਤਰੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਦਾਣੇ-ਦਾਣੇ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਏਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਏਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਦੋ ਟੈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਉਤੇ ਬੋਝ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਬੜੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ,ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੋਕਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਖਾਉਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਰ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲੱਭਦੀਆਂ ਗਾਉਦੀ ਨਹੀ ਥੱਕਦੀ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀ ਉਠਣ ਦਿੰਦੀ। ਹਰ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ:- ਵਧੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਵਸਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਉਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ?
ਕੇਵਲ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਸਕੇ। ਆਖਰ ਵਿਚ ਉਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾ ਦੇ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ । ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ-ਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।ਇੰਡੀਅਨ ਫੇਮਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1980 ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪਰੀਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਪਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਏਨੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਟੋਰਾ ਫੜਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ:- ਸਾਲ 1961 ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣਾ 468,8 ਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਇਹੀ ਅਨਾਜ ਇਕ ਆਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣਾ 465,1 ਗ੍ਰਾਮ ਆਨਾਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ । ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਅਨਾਜ ਇਕ ਆਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣਾ 514 ਗ੍ਰਾਮ ਤਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਸੁਆਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਟ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਮਨਿੰਟਰਿੰਗ ਦੇ ਸਰਵੈ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ‘ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਬਿੰਨਾਂ ਆਨਾਜ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ। ‘ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਖਾਦ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ‘ਫੂਡ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਇਨਾਲਸਿਸ /2019 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਵਿਆਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਦਾਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 35 ਗ੍ਰਾਮ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਔਸਤਨ 24 ਗ੍ਰਾਮ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਪਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਗ ਦੀ ਖਪਤ ਇਕ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣਾ 43 ਗ੍ਰਾਮ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਔਸਤਨ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਤਿਰੀਪੁਰਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਿਕਮੈਡਿਡ ਡਾਇਟਰੀ ਅਲਾਉਂਸ (ਆਰ ਡੀ ਏ) ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉਡੀਸਾ, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਤੇ ਸੱਬਸਿਡੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾ ਹਨ।ਜਦ ਕਿ ਉਮੀਦ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਭੋਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੰਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੰਗਰਾਜ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਵੈ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਸੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸੀ ਖੇਤ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਪਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਖਾਦ ਤੇ ਬੀਜ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਚੀ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਆਉਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੱਤਰਾਂ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸੱਰਚ (ਆਈ ਸੀ ਐਮ ਆਰ) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 543 ਗ੍ਰਾਮ ਭੋਜਨ ਇਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀ 490 ਗ੍ਰਾਮ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਉਤੇ ਨਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸੱਰਚ (ਆਈ ਸੀ ਐਮ ਆਰ) ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਕਿ ਇਥੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਖੰਡ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਵਧਾਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮ੍ਹੇਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗ੍ਰੇਨ ਗੋਲਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰੇਨ ਗੋਲਾ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨ ਵਿਤਰਨ ਪ੍ਰਨਾਲੀ (ਪੀ ਡੀ ਐਸ)ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਨ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦਾ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਂਉਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਾਨੀ ਹੀ ਚਲਾਉਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਾਨੀ ਦੇ ਹੀ ਭਾਅ ਲਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ਕਸ਼:- ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 8 – 9417600014
