ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 26 ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆਈਐੱਨਐੱਕਸ ਮੀਡੀਆ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਕੁਹਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ।’ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ 73 ਸਾਲਾ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸਕਰ ਰਮਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਤੀ ਦਾ ਸੀਏ ਸੀ, ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੀਟਰ ਤੇ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫਆਈਪੀਬੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਾ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਕਾਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਲਿਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤੀ, ਸਾਥੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
