ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬਣਨਗੇ ‘ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੁਆਇੰਟ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ)ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ‘ਦਾਖਲਾ ਪੁਆਇੰਟ’ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਝਕਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ‘ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੁਆਇੰਟ’ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਭਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਦਾਖਲਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ’ ’ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ’ ’ਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੂਸਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਜ਼ਰੀਏ ਲੰਘਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਢੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਾਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ, ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

Previous articleਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਭੇਟ
Next articleCong demands paycheque protection prog for small wage earners