”ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਜੰਡਾ ਬੇਨਕਾਬ”

• ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ
  ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਮਾਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ
  ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਦ, ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਬਾ-ਲਬ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ‘ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸੌ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ‘ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ! ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਈ 2014-ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਭਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ‘ਭੰਗਵਾਕਰਨ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਮਾਜਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਘਸੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ? ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਧਣੀ ਹੀ ਹੈ ! ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੰਡਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਾਵਨਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਤਵ-ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ, ਸੁਰਜੀਤਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ- ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀ-ਵਰਗ ਆਦਿ ਨੇ ਬੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀ ਵੀ ਹੈ।
    ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਬਹੁ-ਕੌਮਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਲ-ਗੱਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਤਾ ‘ਚ ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਕਦਮ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਜੂਦਾ ਵਿਕਸਤ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ! ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ‘ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੇਕਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵਿਸਵਾਸ਼, ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ, ‘ਭਾਰਤ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਵੱਜੋ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਦੀਆ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ-ਮੁੱਖੀ ਹਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਝਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਬਾਹ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਬਨਾਵਟ ਬਣ ਗਈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਤਿਆਂ, ਭੌਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਜੂਦਾ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਥੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਈ ਫਿਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸਵੈਹੋਂਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ‘ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ-ਅਜੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
   15-ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਹੀ ਅੱਗੋ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆ ਨੇ ਵੱਡ-ਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਹਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ! ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ‘ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ, ਕੱਟੜ-ਪੰਥੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ! ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ‘ਅਸੀਂ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕ-ਤੰਤ੍ਰਿਕ, ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਵਿਸਵਾਸ਼, ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾਂ ਦੀ
  ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 26-ਨਵੰਬਰ, 1949 ਈ: ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ, ਸਵੀਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗ੍ਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ 389 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਮੇਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ (ਬਾਬੂ), ਬਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਪ੍ਰੋ: ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਮੁਕਰਜੀ, ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੰਜੇ ਢਾਕੇ ਪਟੇਲ, ਨਲਿਨੀ ਰੰਜਨ ਘੋਸ਼, ਬਲਵੰਤ ਮਹਿਤਾ ਆਦਿ 284-ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। 24 ਜਨਵਰੀ 1950-ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਹੈ, ‘ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ”, ਮਾਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਜੂਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਹਾਕਮ ਮਾਜੂਦਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਹ, ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
  ਪਿਛਲੇ 55 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਖੁਸ਼ ਗਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੈਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਅੰੰਦਰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਧਣੀ ਹੀ ਸੀ ! ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਂਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਦ, ‘ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਬਾਬਰੀ-ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਡੇਗਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਮੁੰਬਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸਨ ! ਪਰ ਜੋ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਬੀ.ਡੀ., ਸ਼ਿਵ-ਸੈਨਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ, ਕੱਟੜ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਣ ਲਈ ਡਾ. ਦਭੋਲਕਰ, ਪਨਸਾਰੇ, ਕੁਲਬਰਗੀ ਤੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਾਦਰੀ ਵਿਖੇ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਕਤਲ, ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸ਼ੁਧੇਂਦਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਾਸਰ ਕਤਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ! ਇਸ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਕੂ ਅਜੰਡਾ, ਮੁੱਦੇ, ਕਤਲ ਸਭ ਭਾਰੂ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਫਿਰਕੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭੜਾਸ਼ ਹੈ(Domineering Majoritarianism) । ਇਹ ਰੁਝਾਂਨ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਫਾਂਸੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
  ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁਖਤਾਵਾਦੀ, ਇਨਸਾਫ਼, ਸਮਤਾਵਾਦ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਥਾਨ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ।
  ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰੁੱਖ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਦੀ ਗਈ। ਜਿਸਦਾ ਲਾਹਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਬੜੀ
  ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ”ਧਰਮ” ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਰਜ਼ਰਾਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਾਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਮਕਬੂਲ ਫਿਦਾ ਹੂਸੈਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣਾ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ‘ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਲੀਮਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਾਜਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ., ‘ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਜੰਡੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ?
  ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਐਮ.ਪੀ., ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ (Secular) ਨੂੰ ”ਪੰਥ” ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਉਹ ”ਧਰਮ” ਦੀ ਥਾਂ ”ਪੰਥ” ਨੂੰ ਸਰਵ-ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਵ-ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟਤਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸੱਦ-ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ।
  ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਵੱਜੋਂ ‘ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ’, ਬੋਲੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ! ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੱਝਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ, ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ, ‘ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗਰੀਬੀ-ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ‘ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

     ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ
        ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
ਫੋਨ ਨੰ. 92179-97445