(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਕੈਲਗਰੀ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ): ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ਼ਾ ਦੇ iਖ਼ਲਾਫ ਅਰਪਨ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਕੈਲਗਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਢਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਖਲੀਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਉਪਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ (ਆੜਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ) ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਏਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੱਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਿਕ ਮੱਤ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਸਾੜਨ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਨੋਬੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ iਖ਼ਲਾਫ਼ਤ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਥੰਮ ਹਨ। ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ਼ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਤੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ।
