ਮੁੰਬਈ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਪਾਅ ਐਲਾਨੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੀਐੱਲਟੀਆਰਓ ਜ਼ਰੀਏ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਇਸ ਲਈ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ (ਜਿਸ ਦਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 4 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.75 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ (ਜਿਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) 4.4 ਫੀਸਦ ਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੀਮਾਂਤ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ 4.65 ਫੀਸਦ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 60 ਫੀਸਦ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਰਾਜ 30 ਫੀਸਦ ਤਕ ਹੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਰੋਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਐੱਨਪੀਏ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 180 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲੈਣਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਟਾਰਗੈਟਿਡ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰੌਪਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ (ਟੀਐੱਲਟੀਆਰਓ) ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਧੂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਇਹ ਕੰੰਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਟੀਐੱਲਟੀਆਰਓ 2.0 ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨਗ਼ਦੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਾਂਡ, ਵਪਾਰਕ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ) ਦੇ ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦ ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਤੇ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਮਐੱਫਆਈ) ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਬਾਰਡ, ਸਿਡਬੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ (ਐੱਨਐੱਚਬੀ) ਲਈ ਕੁੱਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਨਰਵਿੱਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਡਬੀ ਨੂੰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਐੱਚਬੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।’
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰ ਲਾਭ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
