ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੇਂਟ (ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੈ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮਖ਼ੁਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐੱਚ1ਬੀ-ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1.79 ਲੱਖ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 1.25 ਲੱਖ (69.9 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐੱਚ1-ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐੱਚ1-ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਸੱਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3,828 ਨਵੇਂ ਐੱਚ1-ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ 15, 230 ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐੱਚ4 ਵੀਜ਼ੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
