ਰਿਫਿਊਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨਿਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਸੰਘ “ਕੰਨਵੈਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ-1951 ਅਤੇ ‘ਪਰੋਟੋਕਾਲ-1967’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਐਸਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ-1955’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ, ਵਿਰਾਸਤ, ਪੂੰਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਨ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਫੌਰਨ੍ਰਸ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਥੋ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2009 ਦਾ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ’ ਅਤੇ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ’ ‘ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮ’ ਅਤੇ ‘ਫੌਰਨ੍ਰਸ ਐਕਟ’ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿੰਨਾਂ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਤੇ ਬਿੰਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਧਰਮ ਦੀ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 14 ਸਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਬਜਾਇ 6 ਸਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ-2019’ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਆਮ-ਸਧਾਰਣ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਹੀ ਗੜਬੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭੇਦਭਾਵ-ਪੂਰਣ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋ 1935 ਦੇ ਨਾਜੀਵਾਦੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕਦਮਤਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁ-ਸੰਖਿਆਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ‘ਧਾਰਾ 370’ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨਾ ਇਕ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ‘ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ-2019’ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਵਿਧਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੰਨ 1973 ਵਿਚ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ 13 ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ‘ਸੈਕਲੂਅਰ-ਗੁਣ-ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਸਕ-ਚਰਿਤਰ’ ਨੂੰ ਸਵਿਧਾਨ ਮੂਲ ਦੇ ਢਾਚੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-14 ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ”ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ-2019′ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਵਰਗ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਤਾਰਕਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਮਝ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇ। ਤੀਸਰਾ, ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬੇਮਕਸਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।
ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁਟ ਦੇਣਾ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਧਰਮ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਭਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ, ਸ਼ੀਆ, ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰੌਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬੋਧੀ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਂ ਦੇ ਤਮਿਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੌਰਵਤਲਬ ਹੈ ਕਿ, ਇਥੇ ਬਿਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲ ਜੀ ਬੀ ਟੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਆਈ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਛੂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪੀ ਹੈ।ਆਰਟੀਕਲ-14 ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਣ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਾਕਸਿਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਮਨਮਰਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਇਸ ਤੇ ਇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ‘ਨਾਨ ਰਿਫੂਲਮੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਿਕ ਅੰਤਰਾਸ਼ਰੀਆ ਕਸਤੋਮੋਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਸਿਵਲ ਐਡ ਪਲੀਟੀਕਲ ਰਈਟਸ-1966’ (ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਪੀ ਆਰ) ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਹਿਮਦੀਆਂ, ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਰੋਹੰਗਿਆ ਦਾ ਏਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮੀਆਮਾਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਮੁਸਕਲ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸੱਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ -2019’ ਤੁਹਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ਕਸ਼:- ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ 8 – 9417600014
