ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ’ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) :  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ (ਜਾਖੜ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਵਿਚ 2017 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਈ-ਟਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਧਿਰ ਹੈ।

ਇਸ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਸੋਧ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼-ਸ਼ੁਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੈਟ ਵਿਚ 2.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿ ਨਵਾਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਚਿਰ ਕਾਲੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ’ਤੇੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੌਖੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Previous articleਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Next articleਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਝੰਡੀ