दलित कागज़ कहाँ से लायेंगे ?

विरोध नागरिकता दिये जाने से नहीं, बल्कि छीने जाने की नीयत और उसके भेदभाव पूर्ण होने के खिलाफ !

CAA–NRC ब्राह्मणवाद की जड़ों को मजबुत करके मनुवादी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की साजिश है!

एक अनुमान के अनुसार :

यदि उक्त आंकड़ों की कसौटी पर केंद्र सरकार द्वारा पारित नागरिक संशोधन कानून (सीएए)  का अध्ययन किया जाये तो दलित वर्ग का यह सबसे बड़ा हिस्सा इस कानून के तहत अपनी नागरिकता को साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रह सकता हैl 

इन तथ्यों के प्रति सरकार की अनदेखी दलितों के प्रति एक बड़ी साजिश का अहसास कराती है 

सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया जा चूका है कि राष्ट्रीय जनसँख्या रजिस्टर (NPR) के तहत लोगों से सिर्फ जानकारी ही ली जाएगी और किसी भी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी. सरकार की तरफ से यह भी बहुत ही स्पष्टरूप से कहा जा चूका है कि एनपीआर के बाद NRC की प्रक्रिया को शुरू किया जायेगा जिसका अभी कोई भी प्रारूप सरकार ने तैयार नहीं किया है. देश के गृह मंत्री यह स्पष्ट कर चुके हैं कि NRC की प्रक्रिया के दौरान देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने मूल निवास एवं अपने व अपने माता – पिता (दोनों या किसी एक) के जन्म का साक्ष्य देना होगा. 

विचारणीय यह भी है कि एनपीआर में जो सूचनायें अभी दर्ज कराई जाएँगी यदि एनआरसी में  उन्हीं सूचनाओं के सत्यापन के लिये साक्ष्य प्रस्तुत करने की शर्त लगा दी जाएगी तो  उस स्थिति में क्या होगा ? 

गत 21जनवरी को बैंगलूरू  (कर्नाटक) में एक 300 परिवारों की दलित-मुस्लिम बस्ती को “बंग्लादेशी कालोनी” बताकर बिना किसी क़ानूनी प्रक्रिया या सूचना के उजाड़ दिया गया. देश भर के सभी शहरों के प्रमुख इलाकों में स्लम या मलिन बस्तियों में सबसे ज्यादा दलित और मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं. इनकी नागरिकता पर संशय पैदा करके दलित बस्ती की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की भू माफियाओं की साजिशें शुरू हो चुकी हैं. इस एक उदाहरण से हम आने वाले खतरे का आंकलन कर सकते हैं. 

प्रत्यक्ष रूप में यह भले ही सिर्फ मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करती है, लेकिन इस कानून के जरिये सरकार RSS के लम्बे समय से मनुस्मृति   के आधार पर “हिन्दू राष्ट्र“ को पूरा करने की मंशा भी पूरी करती नज़र आ रही हैl 

मनुस्मृति के आधार पर भारत को “हिन्दू राष्ट्र” घोषित करने के पीछे सिर्फ हिन्दू बहुलता या वर्चस्ववाद   की ही सोच नहीं है, बल्कि देश के संविधान की मूल अवधारणा समता, समानता और बंधुत्व के मूल्य,  उच्च जाति के वर्चस्य के लिये एक बड़े संकट के रूप में नज़र आ रहे हैं, जिसे वह “हिन्दू राष्ट्र“ की स्थापना के माध्यम से निपटाना चाहते हैंl 

संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर दबे कुचले वर्गों को मुख्यधारा के समाजों के बराबर लाने की कोशिशें तमाम बड़े बड़े गतिरोधों के बावजूद अब अपना प्रभाव दिखाने लगी है, वह “हिन्दू राष्ट्र” के लिये एक बड़ा गतिरोध तो है ही साथ में तेज़ी से शिक्षा प्राप्त करते हुये पूरी व्यवस्था में दलितों की बढती हिस्सेदारी ने उच्च जाति वर्ग के वर्चस्य को चुनौती देना शुरू कर दिया है l 

आरक्षण के माध्यम से लगभग सवा दो करोड़ दलित सक्षम वर्ग में शामिल होकर अपनी आगे की पीढ़ियों को जिस गंभीरता से शिक्षित कर रहे हैं उसका परिणाम है कि : 

·                    पिछले दो दशकों से मेडिकल, इंजनियरिंग, टेक्नोलॉजी व अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की पूरी सीटें ही नहीं भरी बल्कि दलित छात्रों ने मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग की सीटों पर भी कब्ज़ा किया. 

·                    प्रशासनिक सेवाओं के क्षेत्रों में भी शानदार सफलता हासिल करते हुए दलित वर्ग ने उच्च प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करlनी शुरू कर दी है. 

·                    दलितों का एक वर्ग उद्यमी के रूप में अपने आप को सफलता पूर्वक स्थापित करते हुए औद्योगिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है.

 यह डॉ आंबेडकर द्वारा संविधान में स्थापित समता, समानता व बंधुत्व के आधार पर बनते नये भारत के वाहक हैं 

देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था की शिक्षा, स्वास्थ और सरकारी संस्थानों के निजीकरण के माध्यम से दलित वर्ग के विकास को अवरुद्ध करने की साजिश ही “हिन्दू राष्ट्र” की मूल अवधारणा है, जिसकी शुरुवात CAA– NRC के माध्यम से की जा रही है. 

डॉ अम्बेडकर ने ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद के दो बड़े खतरों से हमें आगाह किया था और आज वह दोनों ही विकरालरूप धारण करके हमारे सामने हैं l CAA –NRC को लाने के पीछे छिपी साजिश यह भी है कि ब्राह्मणवाद के पुनर्स्थापना के लिये उच्च जाति वर्ग के दलाल कॉर्पोरेट के हवाले देश के सभी साधनों, प्राकृतिक संसाधनों को करके आरक्षण कि धार को कुंद किया जा सके जिसका सबसे बड़ा नुक्सान दलितों को होगा. 

यदि 2014 के बाद देश भर कि स्थिति पर एक नज़र डालें तो पता चलता है, कि दलित वर्ग एक बड़ी राजनैतिक चेतना और उर्जा के साथ अपने अधिकारों के संघर्षों को आगे बढ़ाते हुये सरकार के हर जन विरोधी कदम के विरोध में सड़क पर उतर कर चुनौती देता रहा है. 

अम्बेडकर पेरियार सर्किल (चेन्नई), पूना फिल्म इंस्टिट्यूट, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू भीमlकोरे गांव और यूपी के सहारनपुर से दलित युवाओं के आक्रामक प्रतिवाद ने ब्राह्मणवाद की जड़ों को हिला दिया है, और वह अपने वर्चस्य को राष्ट्रीय स्तर में दलित नेतृत्व में ढलता हुआ देख रहा है. जिसके चलते वह CAA–NRC जैसे भेदभावपूर्ण कानूनों की मदद से ब्राह्मणवाद की पुनर्स्थापना के लिये “हिन्दू राष्ट्र “ की परिकल्पना को पूरी करने के लिये अमादा है. 

महत्वपूर्ण यह भी है कि ब्राह्मणवाद सीधे सीधे दलित वर्ग से टकराने के डरता है.  वह समझ चूका है, कि देश के दबे कुचले वर्ग दलित युवा नेतृत्व में एक राष्ट्रीय आन्दोलन की लिये तैयार हो चूका है. ब्राह्मणवाद इस एकता को तोड़ने के लिये CAA–  NRC को माध्यम बनाना चाहता है, जिसका पहला निशाना मुस्लिम समुदाय को बनाया जा रहा है, जबकि असली उद्देश्य दलित वर्ग के विकास को अवरुद्ध करके मनु  स्मृति को पुनर्स्थापित करके ब्राह्मणवाद को मजबुत करना है.      

साथियों ! देश की सरकार की ब्राह्मणवादी मानसिकता ने निजीकरण के माध्यम से सरकारी उपक्रम  भारत पेट्रोलियम जैसे अनेक मुनाफे वाले संस्थानों को उच्च जाति के कॉर्पोरेट के हवाले करके आरक्षण की प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास शुरू कर दिया है. हाल ही में आई NCRB की रिपोर्ट के अनुसार किसानों से ज्यादा बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, रियल स्टेट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के हालत बहुत खराब हैं. वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट सरकार दर्ज हो रही है. देश एक  गंभीर आर्थिक संकट से गुज़र रहा है. 

हमारी रणनीति : 

·        इस गंभीर स्थिति के प्रतिवाद-प्रतिरोध के लिये हमें डॉ आंबेडकर के मार्ग दर्शन और मान्यवर कांशीराम जी की रणनीति को एक बार पुन: दिशा लेते हुये निम्न प्रयास करने होंगे: 

·        CAA–NRC के विरोध में एक स्वतन्त्र दलित आन्दोलन खड़ा करने के लिये दलित समुदाय के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाना होगा. जिसके लिये प्रतिदिन अपने महत्वपूर्ण समय में से तीन – चार घंटे निकाल कर समाज के बीच जाना होगा.

·        प्रतिदिन किसी एक दलित समुदाय की बस्ती में स्थानीय स्तर पर बैठक करके इस पर्चे के पढ़ें और CAA–NRC के मुद्दे पर समुदाय को जागरूक करते हुये प्रतिरोध में शामिल होने की अपील करें l 

·        स्थानीय स्तर में छोटी छोटी टोलियों में  CAA–NRC के विरोध में चल रहे लोकतान्त्रिक आन्दोलनों में शामिल होने का प्रचार अभियान चलायें.  

·        CAA–NRC के मुद्दे पर अपने परिवार विशेषरूप से परिवार की महिलाओं और बेटियों को जागरूक करते हुये उन्हें आन्दोलन में नेतृत्व लेने के लिये तैयार करना होगा. 

·        लोकतान्त्रिक और सकारात्मक तरीके से सोशल मीडिया का व्यापक इस्तेमाल करते हुये CAA–NRC के पीछे छुपी ब्राह्मणवादी साजिश को बेनकाब करना होगा. 

·        CAA–NRC के विरोध में अपने आस-पास संवैधानिक अधिकारों और लोकतान्त्रिक मूल्यों के आधार पर चल रहे प्रत्येक आन्दोलन में परिवार सहित विशेष रूप से महिलाओं और बेटियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी. 

विशेष आग्रह : यदि आप इन बिन्दुओं के प्रति सहमती रखते हैं तो दलित समुदाय के बीच एक बड़े अभियान को चलने के लिये इस्तेमाल कर सकते हैं. 

जय भीम ! 

निवेदक : राष्ट्रीय भूमि, श्रम एवं न्याय आन्दोलन