ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਬਟਾਲਾ ’ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ‘ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਭਾਗ-1 ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਉਪ-ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਲਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿੱਚ 2 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਇਕ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਫਰਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 19 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਪੂੰਜੀ ਉਪਦਾਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 1978, 1987, 1989, 1992, 1996 ਅਤੇ 2003 ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ/ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਐਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-2006’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ), ਰੂਲਜ਼, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ 2007’ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਾਂਦੀ ਦੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਠੀਂਡਾ, ਥਾਣਾ ਮੇਹਟੀਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਤਲ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਾਂਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸਟਰੀਟ ਨੰਬਰ 8, ਹੀਥਰ ਡਰਾਈਵ ਸਿਟੀ ਡਾਰਟਫੋਰਡ ਕੈਂਟ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ।