ਔਰਬਿਟ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਔਰਬਿਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਫ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਨਾਮੀ ਡਰੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੌਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 5204/ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਔਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।

ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਔਰਬਿਟ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਏਨਾ ਕਾਹਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 33 ਬੱਸਾਂ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਰੁਟੀਨ ’ਚ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਔਰਬਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਬਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਔਰਬਿਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿਲਜੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਡਰੋਂ ਫੌਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।